لاہور ہائیکورٹ نے چکن کی بین الصوبائی نقل و حمل پر پابندی ختم کردی
مرغی کی قیمتیں مقرر کرنے اور بھاری جرمانوں کے خلاف کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے چکن کی بین الصوبائی نقل و حمل پر پابندی کو ختم کر دیا۔جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکیل اظہر صدیق ایڈووکیٹ نے دلائل دیئے ۔عدالت نے ریمارکس دیئے کہ قانون میں ایسی پابندی کی کوئی گنجائش نہیں ، آئندہ ایسی کارروائی کی گئی تو متعلقہ افسروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ڈی سی ڈیرہ غازی خان اور کمانڈنٹ پنجاب بارڈر ملٹری پولیس نے تحریری جواب عدالت میں جمع کرایا۔ سرکاری افسر نے بتایا کہ چکن کی بین الصوبائی نقل و حمل پر پابندی عائد نہیں کی گئی۔عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اگر ایسی کوئی پابندی ثابت ہوئی تو توہین عدالت کی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔درخواست گزار کا موقف ہے کہ عدالت نے چکن کی قیمتیں مقرر کرنے کے لئے تمام فریقین سے مشاورت لازم قرار دے رکھی ہے، حکومت چکن کی از خود قیمتیں غیر قانونی طور پر مقرر کرکے کاروبار تباہ کر رہی ہے اور چکن کی قیمتوں میں رد و بدل کرنے پر دکانداروں کو بھاری جرمانے کئے جا رہے ہیں۔درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ عدالت طے کردہ میکنزم کے مطابق چکن کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکم دے۔